2024 च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी  स्थावर मिळकती च्या विक्रीतून  जो भांडवली नफा मिळतो, त्या नफ्यावर मिळणाऱ्या  इंडेक्सेशनचे  फायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती, आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर 20% वरून 12.5% ​​पर्यंत कमी केला होता. या सुधारणेमुळे  मालमत्ता धारक ज्यांना आगामी कालात आपली मालमत्ता विकायची आहे त्यांच्यात तसेच एकूणच मालमत्ता बाजारात असंतोष पसरला होता आणि या प्रस्तावाबद्दल सर्व स्तरांमधून प्रचंड टीका झाली होती.  तसेच या प्रस्तावामुळे काळा पैसाही वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती, आणि प्रामाणिक करदात्यावर हा अन्याय आहे अशी प्रतिक्रिया सर्व स्तरांमधून उमटत होती.

याबाबतीत होणारा विरोध लक्षात घेऊन शेवटी अर्थमंत्र्यांनी या प्रस्तावात सुधारणा केली, आणि आता कर दात्यांना जुना आणि नवा असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असतील अशी घोषणा केली. त्यातील ज्या पर्यायात कमी कर लागतो तो पर्याय करदाते निवडू शकतील. 

“आता रहिवासी करदाते कर दर निवडू शकतात जे 23 जुलै पूर्वी अधिग्रहित केलेल्या मालमत्तेसाठी अधिक फायदेशीर आहे. यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळतो जे कलम 54 अंतर्गत सूट देखील निवडू शकतात आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची गणना आणि दुसर्या निवासी युनिटमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. .”

“ही  सवलत 23 जुलै 2024 पूर्वी अधिग्रहित केलेल्या जमिनी किंवा इमारतींसारख्या दीर्घकालीन भांडवली मालमत्तेच्या हस्तांतरणास लागू होईल. 

अर्थमंत्र्यांच्या  या निर्णयाचे सर्व संबंधित स्तरांमधून स्वागत होत आहे आणि मालमत्ता धारकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.

वाचा- NDTV वरील बातमी- खालील लिंकवर 

Relief for homeowners

वाचा महाराष्ट टाइम्स मधील बातमी- सविस्तर -खालील लिंकवर 

LTCG: घर खरेदीदारांवर सरकारची मेहेरनजर! घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा, पाहा मोदी सरकारचा नवा प्लॅन